इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। लेकिन मोदी सरकार की बेशर्मी देखिए कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं कि उसने किस तरह करोड़ों का चंदा पे-पीएम से लिया और जिस फर्म से लिया उसको कितना करोड़ों-हजारों का धंधा (निर्माण काम) दिया। 
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